मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल अब पहले जितना आसान नहीं रहने वाला है। WhatsApp, Telegram, Signal और इस तरह के प्लेटफॉर्म पर सरकार अब वैसी ही सख्ती लागू करने जा रही है जैसी हम टेलीकॉम सेवाओं में देखते हैं। भारत सरकार ने मैसेजिंग ऐप्स को लेकर एक बड़ा बदलाव शुरू कर दिया है, जिसका सीधा असर रोज़ाना इन ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। नए नियम साफ कहते हैं कि बिना एक्टिव SIM कार्ड के अब कोई भी मैसेजिंग ऐप नहीं चलेगा। जैसे ही सिम निकालेंगे, चैट, कॉल और लॉगिन तुरंत बंद हो जाएंगे।
aमैसेजिंग ऐप्स के लिए अब लागू होंगे टेलीकॉम वाले नियम
भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने यह निर्देश जारी किया है कि मैसेजिंग ऐप्स को अब सिम कार्ड की सक्रिय स्थिति लगातार चेक करनी होगी। मतलब, WhatsApp या Telegram तभी चलेंगे जब फोन में जो सिम डाली है, वह एक्टिव भी हो। बिना सक्रिय सिम के ऐप खोलेंगे, तो वह खुद-ब-खुद बंद हो जाएगा। यह नियम इसलिए लाया जा रहा है ताकि साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले अनट्रेस्ड नंबरों पर रोक लगे।
पहली बार किसी ऐप-आधारित सेवा को टेलीकॉम की तरह रेगुलेट किया जा रहा है। अब तक मैसेजिंग ऐप्स सिर्फ एक बार मोबाइल नंबर वेरिफाई करके पूरे साल चलते रहते थे, भले ही बीच में सिम निकाल दी जाए या डिएक्टिवेट हो जाए। सरकार का दावा है कि इसी ढील का फायदा उठाकर अपराधी सिम हटाकर भी ऐप यूज़ करते रहते थे, जिससे पहचान और लोकेशन का पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता था।
90 दिनों के अंदर लागू होंगे नए नियम
सरकार ने सभी मैसेजिंग ऐप्स को 90 दिनों का समय दिया है ताकि वे अपने सिस्टम को इस बदलाव के मुताबिक अपडेट कर सकें। आने वाले तीन महीनों में WhatsApp, Telegram और Snapchat अपने ऐप वर्ज़न में बदलाव करेंगे, ताकि SIM कार्ड हटते ही ऐप की सभी सेवाएं रुक जाएं। यह कदम खास तौर पर उन मामलों को रोकने के लिए है जहाँ फ्रॉड करने वाले लोग असली सिम हटाकर फर्जी नंबरों से घपले करते थे।
वेब ब्राउज़र यूज़र के लिए मुश्किल, हर 6 घंटे में फिर से लॉगिन करना होगा
जो लोग WhatsApp Web या Telegram Web पर दिनभर लॉगिन छोड़कर काम करते हैं, उनके लिए यह बदलाव काफी बड़ा होगा। DoT ने निर्देश दिया है कि वेब लॉगिन अब अनलिमिटेड समय तक खुला नहीं रह सकता। सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर छह घंटे में यूज़र खुद-ब-खुद लॉग आउट हो जाए। दोबारा लॉगिन करने के लिए QR कोड स्कैन करना अनिवार्य होगा।
यह कदम उन जोखिमों को कम करेगा, जहां किसी ऑफिस या कैफे में यूज़र गलती से कंप्यूटर में अपना WhatsApp लॉगिन छोड़ देता है, और बाद में इसका गलत फायदा उठाया जाता है। अब वेब लॉगिन को लगातार मॉनिटर किया जाएगा ताकि किसी भी संदिग्ध इस्तेमाल को रोका जा सके।
यह नियम क्यों लाया जा रहा है? सरकार ने बताई असली वजह
DoT के मुताबिक देश में बढ़ते साइबर फ्रॉड और फर्जी पहचान के मामलों में जांच एजेंसियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत वहीं आती है जहां सिम कार्ड बदल दिया जाता है, लेकिन ऐप उसी नंबर से चलता रहता है। इससे अपराधी की लोकेशन और पहचान छिप जाती है। ऐप और सिम के बीच ट्रैकिंग समान होने से यह loophole बंद हो जाएगा।
दूरसंचार कंपनियों, जैसे COAI, ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना है कि यूज़र, डिवाइस और नंबर—इन तीनों का लिंक बना रहना जरूरी है। इससे फर्जी कॉल, स्पैम मैसेज और धोखाधड़ी वाले लिंक भेजने में काफी कमी आ सकती है।
WhatsApp और Telegram के लिए चुनौती: प्राइवेसी और सुविधा के बीच संतुलन कैसे बनेगा?
अब सभी की नजर इस बात पर है कि WhatsApp और Telegram जैसे ऐप इस नियम को लागू करते समय प्राइवेसी और यूज़र अनुभव को कैसे बनाए रखते हैं। वेब लॉगिन बार-बार करना लोगों के लिए झंझट बन सकता है। वहीं, जिन लोगों की मुख्य सिम खराब हो जाए या नेटवर्क बंद हो जाए, उन्हें तत्काल ऐप से बाहर कर दिया जाएगा।
यह साफ है कि आने वाले महीनों में यूज़र अनुभव बदलने वाला है, और मैसेजिंग ऐप्स को अपने फीचर्स नए भारतीय नियमों के हिसाब से फिर से डिज़ाइन करने होंगे।
Conclusion
भारत सरकार के नए telecom-style नियम मैसेजिंग ऐप्स की दुनिया में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। अब WhatsApp, Telegram और Signal को उसी कड़ाई से इस्तेमाल करना होगा जैसे हम मोबाइल नेटवर्क का करते हैं। SIM हटते ही चैट और कॉल बंद होने का नियम साइबर अपराधों पर रोक लगाने में मदद करेगा, जबकि वेब लॉगिन की छह घंटे वाली सीमा सुरक्षा को बेहतर बनाएगी। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यूज़र अनुभव कैसा बदलता है और ऐप कंपनियां इसका समाधान कैसे निकालती हैं।
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